7th Pay Commission: केंद्र सरकार जल्द ही अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी देने वाली है। खबरों के अनुसार, 12 मार्च 2025 को सरकार महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। इस फैसले से देशभर के 1.2 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलने की उम्मीद है। इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा।
महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी संभव?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार होली से पहले महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी कर सकती है। अगर ऐसा होता है, तो मौजूदा 53% का डीए बढ़कर 55% हो जाएगा।
पिछली बार अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने डीए में 3% की वृद्धि की थी, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हुई थी। उस समय डीए को 50% से बढ़ाकर 53% किया गया था।
डीए बढ़ने पर सैलरी में कितना इजाफा होगा?
अगर महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि होती है, तो इसका सीधा असर कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ेगा।
- जिनकी बेसिक सैलरी ₹18,000 है, उन्हें वर्तमान में 53% डीए के हिसाब से ₹9,540 मिल रहा है।
- 2% बढ़ोतरी के बाद डीए बढ़कर ₹9,900 हो जाएगा, यानी ₹360 प्रति माह की बढ़ोतरी होगी।
- अगर डीए 3% बढ़ाया जाता है, तो डीए बढ़कर ₹10,080 हो जाएगा, जिससे ₹540 प्रति माह की बढ़ोतरी होगी।
यह वृद्धि कर्मचारियों के वेतन में एक अच्छी राहत प्रदान करेगी।
महंगाई भत्ता कैसे तय किया जाता है?
महंगाई भत्ते की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के पिछले 12 महीनों के औसत के आधार पर की जाती है।
- सरकार हर साल दो बार — 1 जनवरी और 1 जुलाई को डीए संशोधित करती है।
- हालांकि, इसकी आधिकारिक घोषणा आमतौर पर मार्च और सितंबर में होती है।
2006 में सरकार ने डीए की गणना के लिए एक नया फॉर्मूला अपनाया था, जिससे इसकी गणना अधिक सटीक और पारदर्शी हो गई है।
8वें वेतन आयोग की तैयारी
जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी, जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में सुधार के लिए लागू किया जाएगा।
- 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा।
- 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू होगा।
हालांकि, 8वें वेतन आयोग के नियमों और इसके सदस्यों को लेकर सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है।
निष्कर्ष
महंगाई भत्ते में प्रस्तावित 2% की वृद्धि से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार का यह कदम बढ़ती महंगाई के प्रभाव को संतुलित करने और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को स्थिर बनाए रखने के लिए उठाया गया है। अब सबकी नजरें 12 मार्च 2025 को होने वाली कैबिनेट बैठक पर टिकी हैं, जहां इस महत्वपूर्ण फैसले की आधिकारिक घोषणा की जाएगी।