प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Yojana) की 19वीं किस्त जारी कर दी है। यह खास अवसर है क्योंकि इस योजना के छह वर्ष पूरे होने के साथ ही यह किस्त जारी की गई है। 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई इस योजना ने 24 फरवरी 2025 को छह साल पूरे कर लिए हैं। इस बार 9.8 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 22,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं।
इस बार बढ़ी लाभार्थी किसानों की संख्या
पिछली बार 18वीं किस्त करीब 9.60 करोड़ किसानों को दी गई थी, लेकिन इस बार लाभार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कृषि मंत्रालय के प्रयासों से अब तक छूटे हुए किसानों को जोड़ा गया है, जिससे 19वीं किस्त पाने वाले किसानों की संख्या बढ़कर 9.8 करोड़ हो गई है। इसमें 2.41 करोड़ महिला किसान भी शामिल हैं।
योजना के तहत मिलने वाला लाभ
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि 2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है। अब तक 11 करोड़ किसान परिवारों को 3.46 लाख करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है। यह सहायता किसानों के खेती संबंधी खर्चों को पूरा करने में मददगार साबित हो रही है।
किसान कैसे जांच करें कि पैसा आया या नहीं?
अगर किसान जानना चाहते हैं कि उनके खाते में 19वीं किस्त आई है या नहीं, तो वे निम्नलिखित तरीकों से जांच कर सकते हैं:
- पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट (https://pmkisan.gov.in/) पर जाकर ‘फार्मर्स कॉर्नर’ में लाभार्थी सूची देखें।
- पंजीकृत मोबाइल नंबर पर बैंक से प्राप्त एसएमएस की जांच करें।
- बैंक पासबुक अपडेट करवाएं या एटीएम से मिनी स्टेटमेंट निकालें।
समस्या होने पर क्या करें?
अगर किसी किसान के खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है, तो वे पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 011-24300606, 155261 या टोल फ्री नंबर 18001155266 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, [email protected] पर ईमेल भी भेज सकते हैं।
योजना का लाभ और प्रभाव
यह योजना किसानों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रही है। इससे उन्हें खेती के लिए जरूरी बीज, खाद और अन्य संसाधन खरीदने में मदद मिल रही है। सरकार डीबीटी (DBT) के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में पैसा भेजकर पारदर्शिता बनाए रख रही है।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों के जीवन को आर्थिक रूप से मजबूत बना रही है। सरकार लगातार अधिक से अधिक किसानों को इस योजना से जोड़ने का प्रयास कर रही है। इससे न केवल कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी सशक्त होगी।