Kishan Samman Nidhi: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से हर साल 6000 रुपये की राशि दी जाती है। यह सहायता तीन किस्तों में दी जाती है, जिसमें प्रत्येक किस्त 2000 रुपये की होती है। सरकार इस योजना का लाभ केवल पात्र किसानों को ही देना चाहती है, जिसके लिए ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग और अन्य जानकारियों का अद्यतन कराया जा रहा है।
हालांकि, अब भी ऐसे कई व्यक्ति हैं जो अपात्र होते हुए भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर हाल ही में राजस्थान विधानसभा में चर्चा हुई, जिसमें विधायक केसाराम चौधरी ने इस विषय पर सवाल उठाया।
अपात्र लाभार्थियों से होगी राशि की वसूली
सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अनुचित लाभ लेने वाले अपात्र व्यक्तियों से निर्धारित प्रक्रिया के तहत जल्द ही वसूली की जाएगी।
पाली जिले में योजना के तहत अनुचित रूप से राशि प्राप्त करने के मामलों की जांच के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग) को नियुक्त किया गया है। इस जांच के बाद दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
केंद्र सरकार के निर्देश पर होगी वसूली
सहकारिता राज्यमंत्री ने बताया कि योजना के प्रारंभ में किसानों के स्व-घोषणा पत्र (Self Declaration) के आधार पर लाभ राशि का हस्तांतरण किया गया था। बाद में भूमि की रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया।
अब केंद्र सरकार ने अपात्र व्यक्तियों से योजना के तहत दी गई राशि की वसूली के निर्देश जारी किए हैं।
पाली जिले में FIR और जांच के निर्देश
पाली जिले में वर्ष 2019 से 2023 के बीच कई अपात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ मिलने के मामले सामने आए हैं। इस पर जिला कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार देसूरी, मारवाड़ जंक्शन और रानी में एफआईआर दर्ज करवाई गई है।
13 हजार से अधिक अपात्र व्यक्ति पंजीकृत
सहकारिता राज्यमंत्री ने बताया कि मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र में योजना के अंतर्गत 13,858 अपात्र व्यक्तियों के आवेदन पंजीकृत पाए गए हैं। इन व्यक्तियों को योजना के माध्यम से लगभग ₹826.66 लाख की राशि का अनुचित लाभ प्राप्त हुआ है।
इनमें से 13,720 व्यक्ति ऐसे पाए गए हैं, जो उन गांवों के निवासी नहीं हैं जहां से उन्होंने आवेदन किया था। इस मामले की जांच के लिए जिला कलेक्टर, पाली को निर्देश दिए गए हैं।
जांच के बाद होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई
जांच के बाद दोषी पाए गए कार्मिकों और अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अपात्र किसानों को सूची से हटाकर केवल पात्र किसानों को ही लाभ दिए जाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, लेकिन अपात्र व्यक्तियों द्वारा इसका अनुचित लाभ उठाया जा रहा है। सरकार अब इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए ऐसे लोगों से राशि वसूलने और दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे ई-केवाईसी और अन्य आवश्यक दस्तावेज अपडेट कराकर योजना का सही तरीके से लाभ उठाएं।